Digital India: डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने की योजना शामिल है। डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम है। भारत डिजिटल अपनाने के लिए दुनिया के शीर्ष दो देशों में से एक है, और 2023 तक, इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी।
1. प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में अवसंरचना:
- हर ग्राम पंचायत हाई-स्पीड इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम होगी
- व्यक्ति मोबाइल फोन और बैंक खाते के साथ डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने में सक्षम होंगे
- उनके पास अपने इलाकों में सार्वजनिक सेवा केंद्रों तक आसान पहुंच होगी
- सार्वजनिक क्लाउड पर निजी साझा स्थान
- देश के भीतर साइबरस्पेस विश्वसनीय और सुरक्षित होना चाहिए।
2. मांग पर शासन और सेवाएं:
- सभी के लिए संपर्क का एक बिंदु प्रदान करने के लिए विभागों या अधिकार क्षेत्रों को एकीकृत करना
- सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन और मोबाइल पहुंच
- व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाना
3. नागरिकों का डिजिटल अधिकारिता:
- यूनिवर्सल ई-लिटरेसी
- डिजिटल संसाधनों तक वैश्विक पहुंच
- सभी सरकारी दस्तावेजों तक डिजिटल पहुंच
- ऑनलाइन संसाधन सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं
- सहभागी शासन के लिए डिजिटल सहयोगी मंच
4. राजस्व में वृद्धि:
- बिक्री और करों की अब और अधिक आसानी से निगरानी की जा सकती है
- ग्राहकों को हर खरीदारी का बिल मिलता है
- खुदरा विक्रेता करों का भुगतान करने से नहीं बच सकते
- देश की समग्र आर्थिक स्थिति का विकास।
5. लोगों को अधिकारिता:
- आधार को बैंक खातों से जोड़कर, सरकार सीधे प्राप्तकर्ताओं को सब्सिडी हस्तांतरित कर सकती है
- सरकार जनता को उनके लिए इंतजार किए बिना प्रोत्साहन प्रदान करती है
6. नई नौकरियों का सृजन:
डिजिटल इंडिया पहल के साथ, नए बाजारों में नौकरी के अवसरों में सुधार करने और मौजूदा बाजारों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के कई तरीके हैं।
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